इंदौर. केन्द्र सरकार की राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत मनावर के ग्रामीण क्षेत्र में करीब साढ़े तीन हजार बीपीएल परिवारों के घर में विद्युत उपकरण लगाए जाने हैं। इसी के तहत जयपुर की नवम इन्फ्रा कंपनी द्वारा ये उपकरण मनावर भेजे जा रहे थे,जहां 1 दिसंबर को इन्हें पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को सौंपे जाने थे।
30 नवंबर को अशोका रोड लाइन का ट्रक (आरजे-14-जीसी-9557) यह सामान लेकर डोंगरगांव स्थित विभाग की चौकी से आ रहा था तो उज्जैन वाणिज्यिक कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर रवीन्द्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में अधिकारियों ने इसे पकड़ लिया। कागजात पर जांच चौकी की सील नहीं होने से 10 लाख के इस सामान को जब्त करते हुए 11 लाख का टैक्स और पेनल्टी लगाई दी गई। तब से यह सामान अफीम गोदाम में रखा है।
जांच चौकी पर उठे सवाल
सूत्र बता रहे हैं ट्रक डोंगरगांव जांच चौकी से गुजरा,लेकिन वहां तैनात अफसरों ने कागजात पर सील-ठप्पे नहीं लगाए। यही नहीं, ड्राइवर के पास डोंगरगाव जांच चौकी से पहले और बाद में लगने वाले टोल नाकों की रसीदें भी हैं। उन टोल नाकों के कैमरों में भी यह ट्रक दिख रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है दस्तावेज में चौकी पर सील क्यों नहीं लगाई और जुर्माना क्यों लगाया?
सब कुछ बता चुके हैं
कंपनी के अधिकारी नमित गुप्ता कार्रवाई के बाद वाणिज्यिक कर अधिकारियों को ट्रक के सभी दस्तावेज और अन्य टोल नाकों पर काटी गई रसीदों सहित सभी जानकारी दे चुके हैं। उच्च स्तर पर अधिकारी छानबीन कर कोई हल निकाल रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच बीपीएल परिवारों को बिजली की यह किट समय पर नहीं मिलने से परेशानी हो सकती है।
मैं हकीकत जान रहा हूं
मेरे पास निजी कंपनी के अधिकारी आए थे। तब मैंने अधिकारियों से बात की। इस मामले की पूरी जानकारी और हकीकत पता करवा रहा हूं।
संजीवसिंह,एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्यिक कर विभाग
हमने तो सारे दस्तावेज भेजे थे
हमने सारे दस्तावेज ट्रक के साथ भेजे थे। कागजात पर जांच चौकी पर सील क्यों नहीं लगी, यह हमें भी नहीं पता।
नमित गुप्ता,नवम इन्फ्रा कंपनी,जयपुर
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